पञ्चायती निरंकुशकालमा बहुदलबादी अधिकांश नेता जनताका बीचमा रहे र कालान्तरमा जनताकै सहयोगमा देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र आयो । चुनाव आयो, मत माग्न दलका नेताहरू जनताको घरआँगनमा जानुपर्यो, गए । यसरी जनतासँग नेताहरूको पटकपटक साक्षात्कार भयो । चुनावपछि सरकार बन्ने भयो । त्यसैले चुनाव जित्ने र हार्ने दुवै थरी नेता राजधानीमा एकत्रित भए । लोकतन्त्रमा विजयी दलको सरकार बन्नु स्वाभाविक थियो । तसर्थ पालोपालो गरी प्रमुख दलहरूको कहिले एकल र कहिले गठबन्धनको सरकार बन्यो । संसदीय र अझ गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा दलहरू र दलको सरकार शक्तिशाली हुने नै भए । अर्थात् उनीहरूकै हातमा देशको डाडुपन्यु आयो । यहाँसम्म सबै कुरा ठीकठाक थियो, स्वाभाविक थियो । देशको विकास त्यही बिन्दुबाट सुरु हुने हो । तर, देशमा कुरा बिग्रियो, त्यसपछिका गतिविधिबाट ।
काठमाडौंमा रहन थालेका मन्त्री र नेताहरूकहाँ सोझा, इमानदार, लप्पनछप्पन नजानेका, आफ्नै पाखुरा बजारेर, दश नङ्ग्रा खियाएर गुजारा चलाउने सामान्य नागरिक गएनन् । गए पनि एकाध जना साह्रै नै संकट परेर मात्र गए होलान् । किनभने उनीहरूलाई आफ्नै व्यवहार चलाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । मन्त्री र नेताहरू कहाँ कस्ता कस्ता मान्छेको भीड लाग्ने गर्यो भने राजधानीमा रहेका चलाख, चाटुकार, दुई नम्बर धन्दा गर्ने, घुस्याहा, ठग आदि । मन्त्री र नेताका अघिपछि, निजी र सरकारी निवास र कार्यालयमा साँझ, बिहान र दिउँसो यस्तै मानिसको भीड लाग्ने गर्यो । मन्त्री र नेताका सहयोगी पनि यस्तै यस्तै मानिसको भीडबाट घेरिएर रहने गरे।
समय बित्दै जाँदा त्यस्ताहरूको मन्त्री र नेताहरूसँगको निकटता बढ्दै गयो र उनीहरू मन्त्रालयमा अड्केर बसेका आफ्ना फाइल आफू अनुकूल हुने गरी फाट्टफुट्ट निर्णय गराउन सफल भए । केहीपछि त्यस्ता निर्णयमा रकमको लेनदेन पनि हुन थाल्यो । सुरुमा अभावले पिल्सिएका मन्त्री र नेता, राजधानीको महँगो बसाइ, छोराछोरीको पढाइ र परिवारको असीमित माग, घरखर्च चलाउन जति भए पनि नपुग्ने आवश्यकता र पैसा आउने बाटो पनि देखेपछि केही अपवादलाई छोडेर अधिकांश मन्त्री र नेताहरूमा लोभ पलायो, मुख रसायो र क्रमिक रूपमा चिप्लिँदै जान थाले । नेताहरू क्रमिक रूपमा सुकिलामुकिला देखिन थाले । नेताहरूले पैदल हिंड्न छोडे, साइकल चढ्न छोडे । काम गरिदेऔं भन्नेले गाडीमा राखेर सिंहदरबार लैजान थाले । केही समयपछि मन्त्री र नेताले जग्गा किनेको, घर बनाएको चर्चा चल्न थाल्यो ।
समय बित्दै जाँदा यस्तो प्रवृत्ति नेपालको राजनीति र राज्य संयन्त्रमा सनातनजस्तै भयो । हुँदा हुँदा समानुपातिक सांसद छनोटमा, राजनीतिक नियुक्तिमा, कर्मचारी सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा समेत खुलेआम पैसाको लेनदेन चल्न थाल्यो । अहिलेको राजदूत नियुक्तिमा यस्तो प्रवृत्तिले सीमा नाघ्यो । पैसाको थैलो नदिई यस्ता नियमित कामसमेत हुन नसक्ने भए । समय बित्दै जाँदा यस्तो लेनदेनको व्यापकता पनि बढ्दै गयो, रकमको राशि पनि बढ्दै गयो । अवस्था यहाँसम्म अगाडि बढ्यो कि विकासका आयोजना स्वीकृत गर्दा समेत ‘प्रिपेड’ र ‘पोस्टपेड’ घूस चल्न थाल्यो । पैसाको थैलोको अगाडि राजनीतिक आस्था र निष्ठा, त्याग, तपस्या र बलिदान भन्ने कुरा असान्दर्भिक बन्न पुग्यो ।
मन्त्री र नेताले आफ्ना मतदाता जनता बिर्से । विवेक गुमाए, अधिकांश समय राजधानीमै रहेर सुविधाको जिन्दगी बिताउन थाले । अवस्था यस्तो आयो कि मन्त्री र नेताले गर्न नहुने भन्ने कुनै कुरै रहेन । राजनीति गर्ने भएकाले यहाँसम्म त गर्नु हुँदैन भन्ने केही कुरै बाँकी रहेन । पथपरेजमा रहने भन्ने कुरै हरायो । सबै कुरा सनातन भए । त्यसैले लोकतन्त्र आएपछि त्यसको फाइदा आम जनताले पाएनन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
बरु गलत काम गर्नेको हैसियत यहाँसम्म बढ्यो कि उनीहरू सरकारका ऐन, कानुन, नीति, नियमसमेत बदल्न लगाएर सरकारबाट आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन सक्ने भए, देशलाई नोक्सान पुर्याएरै भए पनि आफूलाई फाइदा हुने काम सहजै गराउन सक्ने भए । चुरेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको निकासी खुलाउने कुरा होस् वा जंगल फँडानीका कुरा हुन्, सुन तस्करीका कुरा हुन् वा प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको कुरा होस्, सबै यसैगरी गराइएका निर्णय हुन् । यी त हालसालैका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता कुरा सनातन भइसकेको देशमा यस किसिमका अनगिन्ती निर्णय भएका छन् । देशको राजनीति र राज्य संयन्त्र पुरै कुबाटोमा लाग्यो, दलदलमा फस्यो, सम्हाल्नै नसकिने गरी लथालिंग भयो, कुशासनले सीमा नाघ्यो ।
यही भएर देशमा लोकतन्त्र आएको २६ वर्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको १० वर्षसम्म पनि जनताको असन्तुष्टि घटेन, झन् बढ्यो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को घटेन, न उग्र नारा दिने जत्थाको धम्की घट्यो । महाभूकम्प गएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विदेशीले दिन कबुल गरेको रकमसमेत पीडितमा वितरण हुन सकेन र पीडितहरू हिउँदवर्षा पाल र छाप्रामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ती पीडितको अभिभावक बन्न सकेन । अभिभावक त देशकै पनि बन्न सकेको छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताप्रति पटक्कै संवेदनशील भएन । मन्त्री र नेताका आश्वासन जनताले कहिलेसम्म सुनेर बस्ने ? जब कि गर्ने कुराको कुनै झिनो संकेतसम्म कतैतिरबाट आइरहेको छैन ।
देश बनाउने जिम्मेवारी सबैको हो । त्यसैले देश बिग्रेको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनुपर्छ । अरू पनि सुकिलामुकिला भएर हिंडेका छन्, त्यसैले मैले मात्र किन चिन्ता लिने ? ती त्यस्ता कसरी भएका छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ । तब सबैले गर्ने गरेको कुरा मैले मात्र किन नगर्ने ? यसरी देश सञ्चालन र विकास सबैको जिम्मेवारीको भएको कुरा व्यवहारमा कसैको पनि जिम्मेवारी नभएको कुराजस्तै भएको छ । बनाउनमा होइन, भत्काउनमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितता, सरकारी अकर्मण्य, ढिलासुस्ती आदि विकृतिविरुद्धको आवाज मधुरो बन्दै गइरहेको आभास हुँदै छ । त्यस्तो आवाज उठाउनेहरू प्रतिरक्षात्मक हुँदै गएको प्रतीत हुँदै छ । गलत काम गर्नेको प्रभाव सर्वत्र छाएको महसुस हुँदै ईमान्दार कार्यकता र देशभक्त नेपालीहरु किनारामा छन् ।
(लेखक नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हुन् ।)
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
