मधुसुदन ओझा कोरिया
ज्याला मा काम गर्ने प्रत्येक ब्यक्ती श्रमिक / मजदुर हुन । कोरियामा ज्याला मा काम गर्ने स्वदेशी र बिदेशी श्रमिक को कुल संख्या २ करोड छ । यस मध्ये प्रवासी श्रमिक को संख्या १० लाख जति छ। इपीएसबाट मात्र कोरिया आउने प्रवासी श्रमिक को कुलसंख्या २ लाख ७० हजार छ। कोरियामा श्रमिकको अभावको कारण प्रवासी श्रमिक ल्याउने गरिएको छ। कोरियामा प्रवासी श्रमिकको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि हुदै गैरहेको छ।
संख्या दिनानुदिन बढे पनि हक अधिकारको हिसावले प्रवासी श्रमिकको अवस्था एकदमै नाजुक छ। प्रवासी श्रमिकको हकमा कम्पनी परिवर्तन र छनोट गर्न,मजदुर तीन अधिकार पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न बाट वञ्चित गराएको छ। कम्पनीमा जबर्जस्ति काम गर्न बाध्य गराएको छ प्रवासी श्रमिकहरुलाई उनीहरुले कानुन बमोजिम पाउने सेवा सुविधा नदिएको अवस्था छ। जसका कारण प्रवासी श्रमिकले अनेकन् दुख: कस्ट खेप्नु का साथै कति प्रवासि श्रमिक अङ्गभङ्ग हुने र कतिले त आत्महत्या पनि गर्ने गरेका छन ।
कोरियन सरकारले व्यवसायी को कुरा लाई मात्र सुनेर मजदुर कानुनको उल्लघन गर्दै नीति नियम ,निर्देशिका बनाई रहेको अवस्था छ गत वर्ष मात्र प्रवासी श्रमिकको कम्पनीले खाने बस्नेको व्यवस्था गरिदिएमा त्यसको खर्च बापत तलबको बढीमा २० प्रतिशत प्रवासी श्रमिक ले दिनु पर्ने निर्देशिका बनाएको छ।
यो कोरियामा प्रवासी श्रमिकले पाउने तलबको तुलनामा निक्कै बढी हो कुनै पनि सम्झौता गर्दा दुई पक्षको उपस्थिति र सहमतिमा गर्नु पर्छ भन्ने छ । तर प्रवासी श्रमिकको हकमा यो नियम पालना नगरिएको अवास्था छ। थेजिकगुम पाउनेको लागि कोरिया छोड्नु पर्ने हुन्छ। जुन कानून विपरीत छ समान काम समान ज्यालाको नियम लागू गरिएको छैन।
इपीएसमा सम्पूर्ण अधिकार कम्पनी मालिकलाई भएको कारणले एकातिर कार्य अवधिभित्रै भिसा गुमाउन बाध्य छन प्रवासी श्रमिक भने अर्कोतिर जस्तो सुक्कै परिस्थिति आइपरे पनि कार्यस्थल परिवर्तन गर्न बन्देज लगाएको छ। कोरियन सरकार को श्रमबिभागले गत बर्ष गरेको सर्वे को बाहिर आएको नतिजा अनुसार प्रत्येक १० रोजगारदातामा ९ जनाले नियम पालन नगरेको भेटिएको छ भने तलब नदिने रोजगारताको संख्या पनि प्रतीदिन बढदो छ ।
अहिले कोरियामा कोरियन व्यवसायीहरुले प्रवासी श्रमिक को तलब कटौती हुनुपर्ने आफ्नो मागलाई जोडदार रुपमा पेश गरेका छन्। जस अनुसार प्रवासी श्रमिक कोरिया प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष २० प्रतिशत दोस्रो वर्ष १० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष मात्र पूरा तलब दिनुपर्छ भन्ने छ।
यदि यो लागू भएमा प्रवासी श्रमिक अनेकन मारमा पर्ने पक्का छ्। एक त पहिलेबाटै प्रवासी श्रमिक खाने बस्ने निर्देशिकाका कारण शोषित पीडित छन्।
अर्को रोजगार दाताले प्रवासी श्रमिकको अनेकन् कारण देखाएर ३ बर्षपछि को १ बर्ष १० महिना को भिसा नथपिदिने समस्या अहिले प्रायः धेरै प्रवासी श्रमिक ले भोग्ने समस्या हो भने यदि प्रवासी श्रमिकको तलब कटौतीको माग मान्य भएमा प्रवासी श्रमिक ले झनझन शोषित पीडित हुनुपर्ने छ।
अहिलेको आधुनिक युग श्रम अनि श्रमिकको युग का रुपमा चिनिन्छ। यसै युग को शुरुवात सँगै विभिन्न कारखाना, उधोग, उत्पादन अनि विकासका नयाँ नयाँ आयामको शुरुवात भएका हो। यी उद्योग अनि औद्योगीकरण मा श्रमिकको भूमिका महत्व पूर्ण हुन आउँछ । तर बिडम्बना यसरी औद्योगीकरण मा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने श्रमिक को अवस्था भने दिनप्रति दिन खस्किदै गैराखेको छ।
श्रमिक कै सामर्थ्यता, खुन-पसिना का कारण आज विश्वमा पूजीपतिहरुले दिन दुगुना र रात चार गुना प्रगति गरिराखेका छन् तर जब श्रमिकको प्रगतिको सवाल उठछ तब उसको श्रमको उचित सम्मान गरिनुको साटो उल्टै उसको श्रमको शोषण गरेर उसलाई कहिले पनि आफ्नो आधारभूत हकाधिकार बाट समेत कोशौ दूर दास बनाएर राखिन्छ। कोरियामा पनि प्रवासि श्रमिकको अवस्था दिनप्रति दिन दयनीय हुदै गइरहेको छ। ।
कोरियामा प्रवासी श्रमिकका लागि लागू हुने अलग इपीएस कानुनका कारण प्रवासी श्रमिकलाई आफू खुशी श्रम रोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गराउनुका साथै मजदुरका आधारभूत हक अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ।
कोरियन श्रम कानुनमा समेत श्रमिकलाई जबर्जस्ती काम गराउन नहुने र श्रम रोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। तर पनि प्रवासी श्रमिकमाथि जबर्जस्ती लादिएको इपीयस कानुनले भने रोजगारदातालाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर प्रवासी श्रमिकलाई दासको रुपमा काम गर्न विवश बनाएको छ।
विशेष गरी कृषितिर कार्यरत प्रवासी श्रमिकलाई दिन को १४/१४ घण्टा बेसिक तलब नै नदिएर दास बनाएर जवर्जस्ती काम गराइन्छ। विश्व भरीका श्रमिक को पक्ष मा केहि परिवर्तन आए पनि कोरिया मा भने इपियसले प्रवासी श्रमिक लाई आधुनिक युग मा आज्ञाकारी दासको भन्दा पनि न्युन स्तरीय जिवन जिवन बिबस तुल्याएको छ। हालै कोरियामा गरिएको एक सर्बेको परिणाम अनुसार आधा भन्दा ज्यादा ५५.४ प्रतिशत प्रवासी श्रमिक कार्य स्थलमा २/२,३/३ लाख वन ( लगभग नेपाली २०/३० हजार ) भाडाको रुपमा गोदाम घर , कन्टेनर मा बस्न बिबस छन । जसमध्ये ३९ प्रतिशत को बस्ने ठाउँ मा टवाईलेट समेत छैन भने ३४ प्रतिशत यस्ता बस्ने ठाउँ मा बाथरुमको व्यवस्था गरिएको छैन । २० प्रतिशत यस्ता गोदाम घर र कन्टेनरमा ढोका र ताल्चा को समेत व्यवस्था छैन । यस्ता ठाउँमा महिला कामदार का लागि बस्न असुरक्षित भएपनि प्रवासि महिला श्रमिक भने यस्ता ठाउँ मा बस्न बिबस छन । उक्त सर्बे का अनुसार एक हप्ता मा ५० घण्टा भन्दा बढि काम गरेर महिना भरी कामगरेबाफत बेसिक तलब नपाउने प्रवासी श्रमिकको सङ्ख्यामा पनि निक्कै छ। समान काम गरे पनि महिला श्रमिक लाई ज्याला मा भेदभाव गरिन्छ्।
हक अधिकार हनन र दमन सोषण का हिसाब ले कोरिया मा कार्यरत प्रवासी श्रमिकको अवस्था सन १८८६ भन्दा पहिलेको श्रमिक को अवस्था भन्दा कम नाजुक छैन । अ्मेरिकामा त्यतिबेला दमन सोषण का बिरुद्ध सबै श्रमिक एकजुट भएर श्रमिक बिना कुनै पनि जिवन सम्भव नहुने र श्रमिक एकजुट भएमा जेपनि सम्भव हुने भनि आन्दोलन को आधीवेहरी नै ल्याएर श्रमिक को पक्षमा ठुलो परिवर्तन ल्याए जस्तै कोरिया मा कार्यरत सबै प्रवासि श्रमिक आफ्नो हक अधिकार प्राप्ती का लागि एकजुट भएर दवाव शृजना गर्नु पर्ने नितान्त जरुरी देखिन्छ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
