निर्वाचित प्रतिनिधिका ६ चुनौती

खिमलाल देवकोटा

विषय प्रवेश
निकै तामझामसाथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । ७४४ तहको निर्वाचनको घोषणा भएकोमा दोस्रो र तेस्रो चरण गर्दै सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आगामी २ असोजमा सम्पन्न हुँदै छ । सातै प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एकचरण र संघीयता कार्यान्वयनको थालनी हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम चरणको यो तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि चुनौती नै चुनौतीका बीचमा छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिका चुनौतीको विवेचना गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

चुनौती नम्बर १
एकात्मक मुलुक संघात्मक भएको छ । लामो संघर्ष र बलिदानको मूल्यमा प्राप्त यो संघीयता आफैँमा चुनौतीले भरिएको छ । संघीयता स्वीकार गर्नै नसक्नेहरू, संघीयताले देश टुक्य्राउँछ भन्नेहरू र संघीयता विदेशीको ऐजेन्डा हो भन्नेहरू अहिले पनि सक्रिय राजनीतिमै छन् । उनीहरू पहिला संघीयतासहितको संविधान नै नआओस् भनेर अहोरात्र खटिरहे । जेनतेन संविधान आइसकेपछि पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिन त्यो शक्ति लागिपरेकै छ । त्यो शक्तिसँग बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले भिड्दै र उसले खडा गरेका यावत् चुनौती सामना गर्दै संघीयताको रक्षा गर्नु पहिलो चुनौती हुनेछ । यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकेनन् भने संघीयताको असफलतासँगै संविधानको असफलता व्यहोर्न पर्नेछ र संविधानको असफलतासँगै राज्यकै असफलताको सामना गर्न बाध्य हुने दुर्दिन निम्तिने खतरा पनि त्यत्तिकै छ ।

चुनौती नम्बर २
दोस्रो चुनौती निर्वाचित प्रतिनिधि आफैँ हुन् । जसरी पनि जित्ने मानसिकतासाथ निर्वाचन मञ्चन भएको छ । कतै पनि ऐजेन्डा, मूल्य–मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनले महत्व पाएकै छैन । त्यसमा पनि अधिकांश एकात्मक मानसिकताबाट अभ्यस्त प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने त्यसमा पनि संघीयतालाई आत्मसात् नगरेका प्रतिनिधिकै बाहुल्य छ । संघीयताविरोधी प्रतिनिधि, एकात्मक प्रणालीको अनुभव सँगालेका तथा धेरै अनुभवहीन प्रतिनिधिसामु संघीयताको मूल्य–मान्यतामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी पूरा गर्नु छ । यो आफैँमा जटिल र कठिन कार्य हो । निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयं पनि चुनौती हुनु आफैँमा नौलो चुनौती हो । निर्वाचित प्रतिनिधिसँग संघीयताको अनुभव छैन । जे–जति अनुभव छ, एकात्मक व्यवस्थाको र त्यही व्यवस्थामा कायम रहेको स्थानीय निकायको मात्रै अनुभव छ । स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारमा रूपान्तरण भएको आत्मबोध राम्रोसँग हुन नसकेका प्रतिनिधिबाट अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह सञ्चालन हुन कठिन छ ।

चुनौती नम्बर ३
तेस्रो चुनौती स्वयं राजनीतिक दल र तिनको ढाँचा नै हो । एकात्मक ढाँचामा बनाइएका, हुर्किएका र त्यसैमा अभ्यस्त रहेका राजनीतिक दल राज्यको संघीयकरणमा लागे पनि आफ्नै पार्टीलाई चाहिँ संघीयकरण गर्ने छाँटकाँट तिनले देखाएकै छैनन् । राज्य संघीयतामा गयो, दलहरू अझै एकात्मक संरचनामै छन् । सिंहदरबारको अधिकार संविधानले नै गाउँगाउँमा पुर्यायो । तर, पार्टी कार्यालयका अधिकार भने जहाँको तहीँ छन् । राज्य संघीय हुने तर राज्य सञ्चालन गर्ने दल एकात्मक हुने अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि यी दुवैबीचको अन्तरविरोध अर्को चुनौती बन्नेछ । राजनीतिक दलको संरचना मात्रै होइन, ती दल सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीकोे मानसिकता एकात्मक र केन्द्रीकृत छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघीयताको पहिलो खुट्किलोका रूपमा रहेको स्थानीय तह आफैँमा अर्को चुनौती बन्नेछ ।

चुनौती नम्बर ४
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि सबै स्थानीयस्तरका कार्यकर्ता छन् । केही अपवादबाहेक अधिकांश प्रतिनिधि स्थानीय नै छन् । कुनै केन्द्रीय तहको नेताले स्थानीय तहमा निर्वाचन लडेनन् । अझ अधिकांश त २० वर्षअगाडिकै पात्रहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । पुराना र अनुभवी, जो आजभन्दा २० वर्षअघि पनि सोही पदमा बसेर काम गरिसकेका छन्, उनीहरु त्यही कामकै आधारमा आफ्नो अनुभव अब्बल भन्नेछन् र त्यसैको निरन्तरतामा जोड दिनेछन् । नयाँ अनुहारले पुरानैको सिको गर्नेछन् भने केन्द्रीय नेता आफू सहभागी नभएको आफूले प्रयोग गर्न नपाउने र आफनो इसारामा नचल्ने स्थानीय तहकोे अधिकार कटौती गर्न तल्लीन रहनेछन् । यसो हुँदा स्थानीय तह न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालमा फस्दै असफल हुने दिशा पकड्ने खतरा पैदा हुनेछ । यही अनुभवलाई बहाना बनाएर संघीयता नै असफल सिद्ध भयो भन्दै स्थानीय तहमा दिइएका अधिकार पनि केन्द्रमै फर्काउँदै अन्ततः एकात्मक शासनमै फर्कने षड्यन्त्र हुन सक्छ । यो निर्वाचित प्रतिनिधिको चौथो चुनौती हो ।

चुनौती नम्बर ५
पाँचौँ चुनौती नेपालको भूराजनीति हो । नेपालका विशाल दुई छिमेकी आफ्नै मोडेलमा सञ्चालित छन् । उत्तरी छिमेकी एकात्मक मोडेलमा छ भने दक्षिणको छिमेकी संघीयता शब्दविनाको संघीय संरचनामा त छ तर नेपालको संघीयतासँग मिल्ने अवस्थामा छैन । त्यसमा पनि छिमेकीहरूको नेपाली राजनीतिमा रहँदै आएको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ प्रभावित हुने मूल्यमा संघीयता र स्थानीय तहको निर्बाध सञ्चालन कठिन हुनेछ । लामो समयदेखि केन्द्रीय सरकारसँगको सम्पर्कमा आफ्ना काम तमाम गरेका छिमेकीका लागि संघीयता अर्को झन्झटको विषय हुनेछ । वैदेशिक मामिला संघको अधिकार भए पनि स्थानीय मामिला स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहन्छ । स्थानीय सरोकारका विषयमा संघले स्थानीय तहको सहमति स्वीकृति लिने प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्छ । यो कुरा अर्को महाभारत हुनेछ । छिमेकीका लागि संघीयता र अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह आफूअनुकूल नहुने सम्भावना नै बढी हुनेछ । यस्तो अवस्थामा छिमेकीको सद्भाव संघीयताका पक्षधरलाई होइन, संघीयताविरोधीको साथमा जानेछ । वैदेशिक शक्ति खुसी नहुने र त्यसै दबाबमा बिस्तारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गर्दै पुरानै अवस्थामा फकाउने खेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले यो चुनौतीबारे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि चनाखो हुन जरुरी छ ।

चुनौती नम्बर ६
निर्वाचनका बखत गरेको खर्च जनतासामु सार्वजनिक नै छ । यो खर्च उठाउने प्रयत्न जनप्रतिनिधिले गरे भने भ्रष्टाचारको स्थानीयकरणबाहेक केही हुनेछैन । यसका साथै निर्वाचनका बखत बनाइएका गठबन्धन मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित छैनन्, बरु जसरी पनि जित्ने मान्यतामा केन्द्रित रहे । त्यही गठबन्धनले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा भागबन्डाको राजनीतिको स्थानीयकरणबाहेक केही हुने देखिँदैन । यो जनताका लागि पाच्य हुनेछैन । यस्ता चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधिले विशेष तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष
संघीयताको आरम्भ नेपालमा भएको छ । तर, संघीयताको बहस यसको पक्ष र विपक्षमा बढी भयो । संघीयता किन भन्नेमा बहस केन्द्रित भयो तर संघीयता कस्तो भन्नेमा बहस भएन । यसले गर्दा संघीयताको सञ्चालन कसरी भन्नेमा त झन् कसैले बहस गर्ने चासो नै देखाएन । संघीयताको बहस नाम संख्या र सिमानामा केन्द्रित रह्यो अधिकारका सूचीमा प्रवेश नै गरेन । यस्ता कटु सत्यबीच स्थानीय तह बनेको छ । तिनलाई संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ र तदनुकूल नै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । जो आफैँमा चुनौतीका थुप्रोमाथि छन् । निर्वाचनका बखत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ख्यालै नगरी वाचा गरेका छन् । ती वाचा पूरा गर्न संविधान कानुन स्रोत–साधन र आयस्ताले दिनेछैन । यी यावत् चुनौतीबीच स्थानीय तह सञ्चालन गरी जनतालाई सन्तुष्ट पार्दै सफल पार्नु अर्को चुनौती हुनेछ । आशा गरौँ चुनौती सामना गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि सफल हुनेछन् र हाम्रो स्थानीय तहसँगै संघीयता र संविधान पनि सफल हुनेछ ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति नेपाल प्रवक्ता हुन्)

साभार ः नयाँ पत्रिका

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।