सैघाली खवर
दाङ ५ साउन । .स्थानीय तहका प्रत्येक गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने र बालबालिकाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले ‘स्थानीय तह बालसंरक्षण’ को अवधारणा र नीतिगत व्यवस्था तयार गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय बालकल्याण समितिले तयार पारेको ‘स्थानीय तहमा बालसंरक्षण’ को नीतिगत व्यवस्था, अवधारणा र न्यूनतम कार्यक्रमहरु पनि तयार पारेर स्थानीय तहहरुमा पु¥याईंदैछ ।
स्थानीय तहमा चुनाव भएर जनप्रतिनिधि आएसँगै सरकारी तथा बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरतहरु स्थानीय तहलाई कसरी बालमैत्री बनाउने भनेर लागिपरेका छन् । जनप्रतिधिहरुलाई यसबारेमा अवधारणागत स्पष्टता पार्नेदेखि, के÷कस्ता काम, कसरी गर्ने भनेर नेपाल सरकार अन्तर्गतको केन्द्रीय बालकल्याण समितिले “स्थानीय तहमा बाल संरक्षण” भनेर जानकारीमूलक निर्देशिका नै तयार गरेको हो ।
बालकल्याण समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल बालबालिकाप्रति हुने कुनै पनि प्रकारको हेला, दुव्र्यवहार, श्रम शोषण, यौन शोषण जस्ता कुराहरुलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ती स्थानीय सरकारले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ । यस अवधारणाले बालसंरक्षण भनेर बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने खालका काम गर्न नदिनु तथा नगराउनु, उनीहरुप्रति हुने भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा, श्रमशोषण, यौनशोषण नगर्नु÷नगराउनुका साथै उनीहरुलाई उपेक्षा र हेलचेक््रयाइँ गर्न पनि हुँदैन भनेको छ ।
बालअधिकारका ४ क्षेत्र बालबचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र बाल–सहभागितालाई पनि यसमा प्राथमिकता दिइएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालअधिकारको व्यवस्था छ भने बालअधिकार महासन्धि र दर्जनौं स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि राजधानीमै हजारौं बालबालिका गर्न नहुने भनिएको काममा भेटिन्छन् ।
राजधानी काठमाडौंका साथै काठमाडौं बाहिरका अन्य शहरबजार क्षेत्रहरुमा बालबालिका निकृष्ट खालका बालश्रममा पनि लाग्ने र बालिकाहरुमाथि यौनशोषण र बाध्यात्मकरुपले यौनव्यवसायमै पनि लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ, मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत बालिकाहरुको लागि काम गर्ने संस्था चेन्ज नेपालका निर्देशक प्रमेश प्रधान ।
बाल संरक्षण र उनीहरुको अधिकारका लागि कानुन नभएको भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो र बालबालिकालाई ‘केटाकेटी त हो नि’ भनेर बुझ्ने मानसिकताका कारण अझै बालअधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले आ आफ्नो स्थानीय तहमा बालसंरक्षणसँगै उनीहरुको सहभागिता र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
