मुस्लिम समुदायको शिक्षा र रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक



शिक्षा र रोजगारमा आरक्षणको व्यवस्था मुस्लिम समुदायको आवश्यकता वर्तमान समयमा मुस्लिम समुदायको शिक्षा र रोजगारको विश्लेषण गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको दायित्व देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ कि मुस्लिम समुदायमा शिक्षा र रोजगारमा दयनिय अवस्था मा छ र सक्षम ईमानदार नेतृत्वको कमी भन्न सकिन्छ र सरकारको लापरवाही रहेको कुरा पनी सहजै बुझिन्छ ।

यो समुदाय गरीबी,अशिक्षा र बेरोजगारका कारण दयनिय अवस्था बाँच्न बाध्य छन् । अशिक्षा र बेरोजगारीले गर्दा दाईजो जस्तो कुप्रथा जस्तो रोग मा आक्रांत छ जस्ले क्यान्सरको रूप लिइसकेकोछ भने घरेलु हिंसामा क्रमशः वृद्धि भइरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदायका लागि धेरै योजनाहरु ल्याएता पनि उपलब्धि भने सुन्य छ सोंचे अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । योजनाहरु त आउंछ तर कहां गएर हराउछं आज सम्म कसैले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

शिक्षा र रोजगारमा ११℅ आरक्षण को व्यवस्था मुस्लिम समुदाय को आवश्यकता मुस्लिम आयोग नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक लगायत बिभिन्न पक्षको विकास गर्न राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको स्थापना गरेको छ। तर प्राप्त समाचार अनुसार आयोगको बजेट पनि फ्रिज भएर जाने गर्दछ यस्को जिम्मेवार को को हुन यि यस्ता कुरा पनी अनुत्तरित छ ।

नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक लगायत बिभिन्न पक्षको विकास गर्न राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको स्थापना गरेको छ तर आयोगका पदाधिकारीहरु दलको कार्यकर्ता बनेर बसेका छन् । तलब भत्ता र भ्रष्टाचार मा मात्र सिमित रहेको पाईयो ,समुदायका लागि भने अहिले सम्म कुनै किसिमको विकासका कार्य गरेको देखिएन । गरीबी नेपाली मुस्लिम समुदायको अवस्था दलित समुदाय भन्दा पनि खराब रहेकोछ ।

नेपाली मुस्लिम समुदाय आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेका छन अथवा राज्य को विभेद पुर्ण रवैया बाट पारिएकोछ । तर पनि मुस्लिम समुदायको उत्थान, विकास तथा समृद्धिको लागि प्राथमिकताका साथ उल्लेखनीय रुपमा नेपाल सरकारले नीति कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नगरी न्यून रुपमा मात्रै हुने गरेको छ। अधिकांश नेपाली मुस्लिम समुदाय गरिबीको रेखामुनी रहेको पाईन्छ। मुस्लिम समुदाय बसोवास गर्ने केहि जिल्लाहरुमा प्राथना गर्नका लागि व्यवस्थित मस्जिद पनि निर्माण गर्न सकिरहेका छैन् । बालबालिका हरुलाई उच्च शिक्षा दिनबाट बंचित छन् ।

यस समुदाय बाट अध्यापक,वकील, इंजीनयर, डॉक्टर,नर्स, लोकसेवा पास गरेका,अधिकृत तथा मुफ़्ती,कारी, मौलाना सम्म केही थोरै संख्या मा गिनाचुना देखिन्छन ।

गरीबीका कारण घर धान्न नसक्ने परिवार ले कसरी सम्पन्न बन्ने छन् गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपाल सरकारको भूमिका यहाँ निकैनै महत्वपूर्ण हुनजान्छ किन भने सरकारले तत्काल मुस्लिम समुदायको विकासका लागि कम्तीमा शिक्षा तथा रोजगारमा ११℅ आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । त्यसो गरेमा मात्र यो समुदाय को उत्थान हुनसक्छ । शिक्षा र रोजगार कुरआनको सुराह ९६ को आयात नम्बर ४ मा अल्लाह ले भन्नुभएको छः ا अर्थात: “जसले कलमद्वारा शिक्षा प्रदान गरे” तर अफ़सोस अल्लाहको बन्दाहरु ले कलमलाइ बिर्सेर पार्टीको झण्डालाइ महत्व दिईरहेका छन् ।

शिक्षा र रोजगारमा मुस्लिम समुदायको दयनिय अवस्था छ । मुस्लिम अगुवा तथा बुद्धिजीवीहरुका अनुसार नेपालमा १८ देखि २० लाख सम्म मुस्लिम मुस्लिम जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यस् समुदायका छोरीहरु मदरसा सम्म समिति रहेका छन् भने केही अभिभवाक ले ५ कक्षा सम्म स्कुल पढ़ाउने गर्दछन् भने छोराहरुलाई केहि अभिभावकहरु ले १०कक्षा सम्म जेनतेन गरी पढ़ाएर बैदशिक रोजगारका लागि बिदेश पठाउन् बाध्य छन । एक गैर सरकारी संस्थाका अनुसार समग्र रुपमा नेपाली मुस्लिम समुदायकका लाखौ बच्चाहरु गरीबीका कारण स्कुल पढ्न जादैनन । बरु स्कुलको ठाउँमा टेलर पसल,बाइक ग्यारेज तथा होटलहरुमा बालश्रम गर्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाली मुस्लिम समुदायको शिक्षामा विकासका लागि नेपाल सरकारले कम्तिमा ११% आरक्षणको प्रावधान गर्नु पर्यो । यसरी नै सरकारी रोजगारमा पनि ११℅ आरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा मुस्लिम समुदायको विकास हुन सक्छ । बालश्रम बन्द गराउनका लागि सरकारले कडा कदम उठाउनु पर्ने देखिन्छ । मुस्लिम युवाहरू राजनितिमा बढ़ी रोजगार छैन् तर पार्टीको झण्डा हातमा लिएर दिनभर दौडिनेमा माहिर छन् । मुस्लिम युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनका लागि बिभिन्न किसिमको क्याम्पेन चलाईरहेको देखिन्छ ।

मुस्लिम समुदायका भित्रकै केहि पढ़ेलेखेका युवाहरू शिक्षा, रोजगार र आफ्नो अधिकार बारे तालीम दिनको सट्टा राजनीतिमा आउन कम्मर कसेर लागि परेको देखिन्छ । हो ! राजनिति पनी समाज परिवर्तन हेतु आवश्यक छ तर पहिला हामी शिक्षा प्राप्त गरौं अनि देशको सम्बृद्धि र आफ्नो समुदायको विकासका लागी सही तरिकाले राजनिति गरौं । प्राय जसो मुस्लिम युवाहरू शिक्षाको कमी र बेरोजगार भएका कारण पार्टीको झण्डा बोकी ५०० रु. भत्ताका लागि आफ्नो भविष्य बर्बाद गरेको पाइन्छ । जुन उमेरमा हातमा कलम कपि हुनु पर्ने त्यस उमेरमा पार्टीको झण्डा हातमा लिएर दौडिने अनि कसरी समुदायको विकास हुन्छ ? भ्रस्टाचारले नेता र लीडरहरु भरीएका छन् ।

अन्तत: त्यस्तो समाजको विकास निश्चय नै हुन्छ जुन समाजमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिन्छन । पार्टीको झण्डा लिएर दौड़ने होइन, आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने हो । मुस्लिम समुदायका लागि शिक्षा र रोजगारमा ११℅ आरक्षण को व्यवस्था हुनु पर्छ ।

सईदुल शेख,झापा हाल कतार

TopLine
थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्