मुस्लिम समुदाय र आरक्षण

किन मुस्लिम समुदायको स्तरोउन्नति हुन सकेन् ?
किन मुस्लिम समुदाय अझै हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेकोछ ?
मुस्लिम अगुवाहरुले निभाएका भुमिका कतिको निभाए ?
किन मुस्लिम समुदाय हज समिति र मुस्लिम आयोगमा मात्र सीमित ?
अब मुस्लिम समुदायलाई स्तरोउन्नति गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
मुस्लिमका लागि आरक्षण नै उत्तम विकल्प किन र कति प्रतिशत ?
आरक्षणको व्यवस्था गरियो भने के फाइदा हुने ?
यिनै प्रश्न र विषयवस्तुको सेरोफेरो रही कुरा गरौं ।
मुस्लिम लगायतका अन्य पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई विकासको मूलधार सक्ने दुई पाटाहरु छन् । यदि यी दुई  एक त शिक्षा र अर्को रोजगार पाटालाई आधार बनाइयो भने मुस्लिम समुदाय पनि अरु समुदाय सरह राज्यको मूलधारमा आउन सक्नेछ । तर यसमा न त समुदायका अगुवाले पहल गरे न राज्यले नै जोड दियो ।

मुस्लिम समुदाय हरेक क्षेत्रमा पछाडि पर्नुको मुख्य कारण उच्च शिक्षा नहुनु हो । अझै समुदायको मान्यता छ कि शिक्षामा लगानी गर्नु सम्पत्ति खेर फाल्नु हो किन भने नोकरी अर्थात रोजगार पाउने होईन् त्यस कारण बरु पासपोर्ट बनाउन केही रकम खर्च गरी विदेश पठाएमा केही पैसा त आउला । छोरीमाथि त झनै शिक्षामा लगानी गरिदैंन् छोरी अर्काको घर जाने जात हो । यस माथि लगानी गरे फिर्ता आउदैंन् । साथै जति सक्दो छोरीको विवाह गरिदिए पुण्य प्राप्त हुन्छ र छोरीको विवाह जति चांडै गरे जिम्मेवारी बाट पार पाईन्छ र जीवन धन्य भइहाल्छ । यिनै मान्यता , मानसिकता र सोचले गर्दा समुदायले शिक्षामा लगानी गर्दैन् । समुदायको जति कमी कमजोरी छ त्यति नै राज्य पनि जिम्मेवार छ किन भने राज्यले शिक्षामा बढोत्तरीका लागि कुनै विशेष योजना लागु गरेको छैन् । जसले गर्दा अन्य समुदाय सरह मुस्लिम समुदायको पनि शिक्षा स्तर बढोस् ।

अब कुरा गरौं मुस्लिम नेता र अगुवाको जसलाई समुदायले आफ्नो समुदायको विकासका पहल गर्न जिम्मेवारी बहन गर्ने भनी अघि सारेको हो । तर तिनै नेता र अगुवाहरु जब समुदायका हक अधिकारका लागि वकालत गर्न अघि बढ्दा कुनै पद पाइहाल्छन् भने चुप लाएर बसिहाल्छन् कि अब मेरो काम त बनी हाल्यो अब मलाई के चाहियो र । पद पाएर तलब र भत्ता पचाउन समुदायले कदापि यिनीहरुलाई अघि सारेको होईन् । तर बिडम्बना अगुवा र नेताहरु यही कुरा बिर्सिहाल्छन् । तिनीहरुले आफु पदमा पुगेपछि अब समुदाय किन चाहियो अब त आफ्नो विआस पो गर्नुपर्छ भनी सोचले समुदायको माग , आवश्यकता अवस्था र दायित्व सबै तह लाएर अ आफ्ना तालमा हिड्न थाल्नेगरेका छन् । जसको फलस्वरुप आज सम्म यस समुदायको  सम्वृद्धि र विकास हुनु पर्ने जतिको हुन सकेछैन् ।

जब राज्यले मुस्लिम नेता र अगुवाहरुको मनस्थिति बुझ्यो कि यिनीहरु त समुदायलाई मोहरा मात्र बनाउने सोच वाला हुन् । जो समाजको विकास , सम्वृद्धि , स्तरोउन्नति , प्रगतिका गर्न मुखले मात्र ठीक पार्ने हुन् । वास्तवमा त यी आफ्नो विकास सम्वृद्धि र प्रगति खोजेकाछन् अर्थात यिनीहरु अवसरवादी हुन् भनी जब राज्य र राज्यका प्रतिनिधिहरुले मनन गरे अनि उनीहरुले यी अगुवाहरुलाई मुर्ख बनाउन सुरु गरे । न हाम्रा अगुवाले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए कि मुस्लिम समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् न सरकारले वास्ता गर्यो ।

त्यस कारण कहिले हज समितिको अध्यक्ष बनाएर त कहिले मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष बनाएर र हाम्रा अगुवाहरु पनि यतिकैमा मख्ख भए । जसले गर्दा आज सम्म हाम्रा अगुवा नेताहरु हज समिति र मुस्लिम आयोग सम्म मात्र सीमित रहेकाछन् त्यो भन्दा एक पाइला अघि बढ्न न त आफुले खोज्न चाहे  न राज्यले नै अवसर दियो न कुनै विशेष नीति नै बनायो जसले गर्दा मुस्लिम समुदायको प्रगति होस् । मुस्लिम समुदायलाई विकास गतितिर लान अब मुस्लिम अगुवा नेताहरुले पहल गर्न आवश्यक छ जसले गर्दा सरकारले मुस्लिम समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक कदम चालोस् । त्यसको लागि कंहा कमी कमजोरी छ पत्ता लगाइ त्यहीं सुधार गरी र गराइ अघि बढ्नु पर्छ । मुस्लिम समुदायका अधिकार संरक्षणका लागि संविधानमा प्रष्ट कुराहरु लेखिएकोछैन् । जसले गर्दा राज्यद्वारा यो समुदायले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा र अवसरहरु पाइरहेकोछैन् । सो सन्दर्भमा मुस्लिम समुदायका अगूवाहरुले आफ्नो समुदायका हक अधिकार स्थापित गर्न गराउनका लागि संविधान शंसोधनका लागि पहल र दबाब सृजना गर्नु आवश्यक छ ।

मुस्लिम समुदाय नेपालमा रहेको एक यस्तो समुदाय हो जो संग शीप छ दक्षता छ तर ती शीपलाई प्रयोग गर्ने उचित स्थान छैन् , दक्षता छ तर  त्यो दक्षता संस्थागत गर्नका लागि अवसर छैन् । अतः यी शीप र दक्षतालाई संस्थागत गर्नका लागि मुस्लिम राजनीतिकर्मीहरुको अहम् भूमिका रहेकोछ ।अब यो नेपाली  मुस्लिम समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन एक मात्र उत्तम विकल्प छ त्यो हो आरक्षण । यदि मुस्लिम समुदायका लागि साच्चिकै विकास र प्रगति चाहिने हो भने शिक्षा र रोजगारमा मुस्लिम समुदायका लागि ११% (एघार प्रतिशत) आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । किन भने शिक्षा नै विकास निर्माण र स्तरोन्नतिको एक अहम् पहलु हो । जब मानिस शिक्षित हुन्छन् भने उनीहरुको लागि योग्यता अनुसार रोजगारीको अवसर सृजना हुन्छ ।

आरक्षणको प्रावधान ल्याइयो भने कम्तीमा धेरै मुस्लिम जन समुदाय शिक्षित हुनेछन् र धेरै मुस्लिम जन समुदायले रोजगारी पाउनेछन् ।यसरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएमा मुस्लिम समुदायमा शिक्षा र रोजगारी बढ्नेछ ।अशिक्षा र बेरोजगारी घट्नेछ । शिक्षा बढे समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउंछ र रोजगार बढे नकारात्मक कृयाकलाप र कुलत घट्छ । हामीलाई थाहा छ विश्वको इतिहास हेर्ने हो जहां शिक्षालाई प्राथमिकता दिईएको छ तिनै राष्ट्र समृद्ध र विकसित छन् । जुन ठांउमा शिक्षालाई बढी महत्व दिइएको छैन् र शिक्षामा उचित लगानी गरिएकोछैन् त्यहां विकास गति ढिलो र व्यवस्थित छैन् । अतः नेपाल सरकारले मुस्लिम समुदायका लागि ११% आरक्षणको व्यवस्था गर्नेछ । भने यसले राज्यलाई फाईदा हुन्छ किनभने लाखौं शिक्षित मुस्लिम जन समुदायले राज्यको विकास स्तर उकास्नमा टेवा पुर्याउनेछन् । अर्थात मुस्लिम समुदायको सम्वृद्धि र विकासका साथै देशको विकास पनि हुने छ।