काठमाडौ।वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीको कारोवार संस्थागत बनाउने प्रयास कसिलो बनाउँदै लगेकोे छ । यसले आधुनिक लेखा प्रणाली विना नै परम्परागत रुपमा खल्तीबाटै आर्थिक कारोवार गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई समस्यामा पार्ने छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४को दफा १९ च अनुसार कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति दिँदा अन्य कागजातका अतिरिक्त कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क वापत तिरेको रकमको रसिद वा बैङ्क भौचर अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकाश म्यानपावर कम्पनीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार संग अतिरिक्त रकम लिएर ऐनले श्रम स्वीकृतिको लागि वाध्य पारेको दश हजार रुपैयाँको रसिदमात्र दिईवाह्य कारोवारलाई पश्रय दिएको विभागको निष्कर्ष रहेको छ ।
हाल केही म्यानपावर कम्पनीहरुले आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीका नाममा आईएमई गराई कामदारबाट रकम उठाउने तर कामदारबाट धेरै रकम लिएको गुनासो सार्वजनिक भएमा वा विभागमा परेका उक्त रकम म्यानपावर कम्पनीले लिएको नभै कर्मचारीले लिएकोले म्यानपावर कम्पनी जवाफदेही बन्न नसक्ने भन्दै पन्छिने गरेको विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विभागले म्यानपावर कम्पनीले रकम उठाउन कर्मचारी प्रयोग गर्ने प्रबृति रोक्न पहल थालेको बताइएको छ । विभागले केही दिन अघि म्यानपावर कम्पनीहरुसंग कर्मचारीको विवरण मागेको थियो । विभागले कर्मचारीको विवरण माग्नुमा कारोवारलाई पारदर्शी बनाउने उदेश्य रहेको बताइएको छ ।
विभागको माग बमोजिम म्यानपावर कम्पनीले विभागमा पठाउने कर्मचारीबाट हुने आर्थिक कारोवार कर्मचारीको व्यक्तिगत नभई म्यानपावर कम्पनी कै कारोवारका रुपमा विभागले ब्याख्या गरि म्यानपावर कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने छ । यससँगै विभागले म्यानपावर कम्पनीले विदेशस्थित रोजगारदाताबाट प्राप्त गर्ने सेवाशुल्कको विवरणपनि विभागलाई बुझाउन निर्देशन दिन थालेको छ ।
त्यसको शुरुवात सोमबार विभागका महानिर्देशक डा। भिष्म कुमार भूसालले केही म्यानपावर कम्पनीको अनुगमनसँगै गरेका छन् । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २०७२ सालमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नियम लागू गर्दै रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क नदिएमात्र कामदारबाट दश हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।
साभार -मध्यान्ह
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
