संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली कामदारले म्यानपावरलाई शुल्क बापत एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने भएको छ । कामदार पठाए बापत म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै पाउने भएको हो । ५ महिनाअघि नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न काठमासंयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपाली कामदारले म्यानपावरलाई शुल्क बापत एक रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने भएको छ । कामदार पठाए बापत म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क रोजगारदाताबाटै पाउने भएको हो । ५ महिनाअघि नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौंमा दुई दिनसम्म बसेको दुई देशका अधिकारीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले कामदार र रोजगारदाताको लागत खर्चमा सहमति जनाएको हो । सहमतिसँगै नयाँ समझदारी आजैबाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई मुलुकबीच श्रम समझदारी भएपनि लागत खर्च भने प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउने भनिएको थियो । बैठक नेतृत्व गरेका श्रमका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले यूएई सरकारले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिदै अब कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी विमा र अभिमुखीकरण बाहेक अन्य शिर्षकमा खर्च गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘मलेसियामा हामीले आधा महिनाको तलब लिन पाइने व्यवस्था गरेका थियौं । त्यसमा म्यानपावर व्यवसायीले नै विरोध जनाए । यूएईमा हामीले खुल्ला छोडिदिएका छौं ।’ अब म्यानपावर कम्पनीले भोलीदेखि नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको मागपत्र अनुसार छनोट हुने कामदारसँग सरकारले ५ वर्षअघि तोकेको १० हजार रुपैयाँ पनि लिन पाउने छैन ।
दुई दिनसम्म बसेको दुई देशका अधिकारीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले कामदार र रोजगारदाताको लागत खर्चमा सहमति जनाएको हो । सहमतिसँगै नयाँ समझदारी आजैबाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई मुलुकबीच श्रम समझदारी भएपनि लागत खर्च भने प्राविधिक समूहको बैठकले टुंग्याउने भनिएको थियो ।
बैठक नेतृत्व गरेका श्रमका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले यूएई सरकारले कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताबाटै व्यहोर्ने गरी सहमति भएको जानकारी दिदै अब कामदारले कल्याणकारी कोष, म्यादी विमा र अभिमुखीकरण बाहेक अन्य शिर्षकमा खर्च गर्नु नपर्ने बताउनुभयो । सहसचिव घिमिरेले भन्नुभयो, ‘मलेसियामा हामीले आधा महिनाको तलब लिन पाइने व्यवस्था गरेका थियौं । त्यसमा म्यानपावर व्यवसायीले नै विरोध जनाए । यूएईमा हामीले खुल्ला छोडिदिएका छौं ।’ अब म्यानपावर कम्पनीले भोलीदेखि नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको मागपत्र अनुसार छनोट हुने कामदारसँग सरकारले ५ वर्षअघि तोकेको १० हजार रुपैयाँ पनि लिन पाउने छैन ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
