अहिले वैदेशिक रोजगार सुधारको नाममा मात्रै सिमित भएको छ । यति सम्मकी प्रधानमन्त्री तहकै घोषणा कार्यान्वयन भएको देखिदैन् ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै सरकारका तर्फबाट पटक–पटक नयाँ–नयाँ कार्यक्रम घोषणा हुने गरेका छन् । तर ती मध्ये अधिकांश कार्यक्रमले ठोस परिणाम दिन सकेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारलाई नियमन गर्ने वैदेशिक रोजगार कार्यालय काठमाडौं ताहाचलदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मात्र होइन मुलुकको प्रमुख कार्यकारी मानिने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै विगतमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्षित गरेर घोषणा गरिएका कार्यक्रम हाल कहाँ कुन अवस्थामा रहेको छ, स्वयं सरकारको जानकारीमा देखिदैन ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विगतमा उच्च महत्वका साथ घोषणा भएको तर ठोस परिणाम दिन नसकेको एउटा प्रमुख कार्यक्रम हो, वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत जाने कामदारको हितलाई ध्यानमा रोखर २०७३ साल माघ ११ गते घोषणा गरिएको थियो वीमा कार्यक्रम ।
घोषणामा रोजगारीका लागि भारत जानेहरुलाई श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्दै त्यस्तो व्यवस्था २०७३ साल फागुन १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारका लागि अन्य देश जाने नागरिक सरह राहत तथा क्षतिपूर्ति दिइने छ भनिएको थियो ।तर त्यो त्यसमै सिमिति हुन पुग्यो तर त्यस्तो कार्यविधि हालसम्म बनेको छैन ।
विभिन्न योजनासहित समेटिएर बनाएको कार्यविधिको को अहिले सम्म केहि भएको छैन । नयाँ कार्यक्रम घोषा गरिएकालाई लागु हुनुको साटो उल्टै ‘बेरोजगार युवाको वैदेशिक रोजगारको सपनामा खेल्दै दलालहरूको ठगी धन्दा चलीरहेको छ । विभिन्न समयमा सरकार तथा नेताहरुले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरे पनि ति केवल बोलीमै सिमित रहेका छन् ।
रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी
यता सरकारले ४ वर्षअघि घोषणा गरेको ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ कायान्वयन गर्न ध्यान दिएको छैन । निःशुल्कदर लागू भएपनि कामदारले उक्त सेवा लिन पाएका छैनन् । जसका कारण श्रमिकका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन् । खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू भएपनि यी देश कामदार ठगिने क्रम रोकिएको छैन ।
पछिल्लो वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करीको चुनौती थपिर्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका ८६ प्रतिशत महिला रोजगारीका नाममा मानव तस्करको फन्दामा पर्ने गरेको मानव बेचविखन तथा ओसारपासरविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल ९एटवीन०ले गरेको एक अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एटवीनले २०७५ सालमा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी सामाग्रीहरुको अध्ययन गर्दा एक वर्षको अवधिमा ८६ प्रतिशत महिला र १४ प्रतिशत पुरुष बेचबिखनमा परेको जनाएको छ ।
रोजगारीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगीलगायतका समस्या रोकिएको छैन । रोजगारीमा नाममा मानव तस्करी र विदेशी जाने कामदारलाई म्यानपावरले ठगी गर्ने घटना वृद्धि हुँदै गएका छन् ।
२०७५ सालमा भने वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेको धेरै कामदार म्यानपावरबाट ठगिएका छन् । पुर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले श्रम मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मयार्दित लागि परेर काम गरिरहेको बताउँदै आएका थिए । उनले केहि सम्म भए पनि वैदेशिक रोजगारका लािग रार्मै काम गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४० लाख युवाका लागि मात्र होइन, देशभित्र रोजगारी गर्ने युवाको हकमा जस्तोसुकै चुनौतीका सामाना गर्न मन्त्री विष्टले श्रमिकको सुरक्षामा जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको भन्ने अठोस समेत बनाएका थिए। । तर, मन्त्री विष्टले केहि समस्याको समाधान गरे पनि श्रमिकको समस्यामा भने कमीआएको छैन ।
सरकारले विगतभन्दा केहि धेरै उपलब्धि हासिल गरेपनि कामदार ठगिने र रोजगारीका नाममा भइरहेको तस्करी नियन्त्रण गर्न भने सकेको छैन । सरकारले एकातिर बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्न सरकारी योजना रहेको बताउँदै आएको छ भने अर्कोतिर नयाँ रोजगार गन्तव्य पनि खोजी गरिरहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
