सबै ढुङ्गा खानी र क्रसर उद्योग बन्द हुँदै, मापदण्डमा यस्तो छ ।।

सैघाली खबर, २३ जेठ।
संघीय राजधानी काठमाडौं भित्रिने निमार्ण सामग्री रोडा, ढुङ्गा, गिटी र बालुवा हाहाकार हुने भएको छ । ०७२ भदौ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हाल संचालनमा रहेका उद्योग मापदण्ड नपुगेकाले बन्द हुने भएका छन् । भदौ १७ को निर्णयपछि गरिने भनिएपनि, भूकम्पका कारण पुनर्निमार्णमा समस्या हुने भन्दै सरकारले ०७२/७३ को बजेटको बुँदा नं. २३६ मा १ वर्ष सञ्चालित स्थानमा चलाउने र पछि मापदण्ड पुग्ने गरी यथास्थितीमा चल्न दिने भनिएको थियो ।

आव ०७३/७४ सम्म चलेपनि हाल नयाँ मापदण्ड आएपछि क्रसर उद्योगहरुको नविकरण हुन सकेको छैन । ढुङ्गा खानीहरु भने जिल्ला समन्वय समितिले नविकरण गरेको छ । क्रसर उद्योगहरु घरेलु उद्योग विभागले सरकारी मापदण्ड अपुग भएका भन्दै नविकरण गरेको छैन् । तथापी सरकारी मापदण्ड अनुसार दर्ता भएर मापदण्ड नपुगेका, नविकरण नभएका ढुङ्गा खानी तथा क्रसर उद्योगहरु प्रहरीले गृह मन्त्रालयको मौखिक र संघीय प्रहरी कार्यालयको लिखित निर्देशन अनुसार बन्द गर्ने भएको छ ।

सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले एक विज्ञप्ती निकाल्दै जिल्लामा सबै ढुङ्गा खानी तथा क्रसर उद्योगहरुको मापदण्ड अपुग भएकाले बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । ‘प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ४ दफा १७ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा आफ्ना सामुन्ने नोक्सानी हुन लागेको देखेमा प्रहरी कर्मचारी आफै अग्रसर भएर नोक्सानी रोक्नु भन्ने अधिकार दिएको छ, हामी सरकारी निर्देशन र कानुन अनुसार अगाडी बढ्न लागेका हौ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रमुख एसपी रविराज खड्काले भने, ‘अब सरकारबाट थप निर्देशन नआएसम्म सबै बन्द हुन्छन्, । काभ्रे जिल्लामा हाल २२ वटा क्रसर उद्योग र १९ वटा ढुङ्गा खानी सञ्चालनमा रहेका छन् ।

मापदण्डमा के छ ?
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र नियमावली २०५९ र उत्खनन गर्न आवश्यक सर्तहरु पूरा गर्नु पर्ने छ भने, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ दफा ३ अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइ) अनिवार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । वन ऐन २०४९ को दफा २ (क) अनुसार वन क्षेत्र, खोला, बाटो अतिक्रमण गर्न नहुने र गरेमा एक वर्ष कैद वा दश हजार जरिवाना रहेको छ । स्थानीय सरकार सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) प मा उत्खनन तथा संरक्षणको स्विकृत दिने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । संघीय ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र सरकारी निर्णय अनुसार ढुङगा खानी तथा क्रसर सञ्चालनका लागि निम्न मापदण्ड पूरा गर्नु पर्ने छ ।

१.राजमार्गबाट ५ सय मिटर पर
२.खोला किनारबाट ५ सय मिटर पर
३.शिक्षण संस्थाबाट २ किलोमिटर पर
४.स्वास्थ्य संस्थाबाट २ किलोमिटर पर
५.धार्मिक संस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरुबाट २ किलोमिटर पर
६.सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर पर
७.वन,निकुञ्ज र आरक्षणबाट २ किलोमिटर पर
८.घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर पर

‘सरकारी मापदण्ड अनुसार जिल्लाका कुनै पनि उद्योगमा मापदण्डको म्याच गर्दैन, सरकारले तत्कालीन आवश्यकता हेरेर पुनर्निर्माण र उद्योगहरुलाइ मापदण्ड पूरा गर्ने अवसर भने दिएको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले भने । काभ्रे जिल्लाका लागि म्याच हुने मापदण्ड बनाउनका लागि २०७१ चैत्र ३ गते जिल्ला प्रशासनबाट माथि फाइल गएको भएपनि यसको कुनै जवाफ आएको छैन् ।’ उनले थपे, ‘सबै स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँग हामी छलफल गरेर व्यवस्थित गर्ने छौं ।’ जिल्लाको कुशादेवी, भुमिडाँडाँ, चलालगणेशस्थान, खार्पाचोक, रोशी लगायतका स्थानमा सञ्चालित उद्योगहरुबाट जिल्लामा १९ करोड भन्दा बढि बढि आम्दानी हुने गर्छ ।

ढुङ्गा र गिटीको हाहाकार हुने………….
गृह मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नभएका क्रसर उद्योग तथा ढुङ्गा खानी बन्द गर्न आदेश दिएपछि राजधानी काठमाडौमा भित्रिने निमार्ण सामग्रीको हाहाकार हुने भएको छ । दैनिक काभ्रेबाट रोड, ढुङ्गा बालुवा चोकर लगायतक निर्माण सामग्री १ हजार वटा भन्दा बढी टिपरले राजधानी भित्र्याउने गरेका छन् । ‘भूकम्प पछिको पुनर्निमार्णका लागि आवश्यकता भठएको मागलाई पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारले विकल्प विना नै यसरी अगाडि बढ्नु राम्रो हो र ?’ व्यवसायी दिपक भण्डारीले भने, ‘अब पुनर्निमार्णको एउटा विन्दुमा त पुग्न पाइयोस् ।’ यद्यपि, जिल्लामा समेत पुनर्निमार्णका लागि निमार्ण सामग्रीको आवस्यकता खड्कदै गएको छ । प्रहरीले सुरुमा सरकारी निर्देशनबारे व्यवसायिलाई जानकारी गराएर निर्देशन अनुसार हामी अगाडि बढेका हौं, डीसपी महेन्द्र मरासिनीले बताए ।।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।