महेश बादी
बादी समुदाय ऐतिहासिक रूपमै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मूल प्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएको अल्पसंख्यक समुदाय हो । बाध्यात्मक यौन व्यवसायमा संलग्न यो समुदायले यसबाट उत्पन्न समस्याका कारण सामाजिक उत्पीडन, हिंसा, भेदभाव र दुव्र्यवहार सहँदै आएको छ । भूमिहीनता, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगारी, स्थायी बसोवासको अभावले उनीहरूको जीवन यौन व्यवसायतर्फ धकेलियो ।
सामाजिक आत्मसम्मान र पहिचानका लागि यो समुदाय आफ्नो मुक्तिका लागि २१औँ शताब्दीको यो दशकमा पनि संघर्ष गरिरहेको छ । बादी समुदायका समस्याको प्रकृति, जटिल र पृथक् छ । ओडारमा बस्न बाध्य उनीहरू अझै नागरिकताविहीन छन् । राज्यले लामो समयदेखि समस्याप्रति आँखा चिम्लेका कारण उनीहरू जिल्लादेखि केन्द्रसम्म संघर्ष गरिरहेका छन् ।
०६४ मा बादी समुदायका महिलाले सिंहदरबारअघि अर्धनग्न प्रदर्शन गरेर राज्यलाई आँखा खोल्न बाध्य पारे । अभाव, उत्पीडन, छटपटी र हजारौँ वर्षदेखि गुम्सिएको आवाजलाई मुखरित गर्न उनीहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । सोही आन्दोलनको परिणामस्वरूप ०६४ असोज १८ गते सरकार र बादी समुदायबीच सहमति भयो । सरकारले त्यसपछि वस्तुस्थिति बुझ्न कार्यदल र ०६९ वैशाख १५ मा बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको गठन ग-यो । लामो संघर्ष, छलफल र आवश्यकता बोधले बादी समुदायका समास्या समाधान गर्न गठन भएको समितिलाई सबैले स्वागत गरे । एउटा बृहत् उद्देश्य र आवश्यकताबोधबाट गठित समितिको अभिभारा पूरा नभई हाल सरकारले समिति खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आत्मसम्मान र जीवन उन्नतिका लागि शिक्षासम्मको सामान्य पहुँचमा नपु¥याई सरकारले गरेको निर्णयबाट उनीहरू फेरि पुरानै अवस्था र ऐतिहासिक विभेदमा पारिँदैनन् भन्ने आधार के छ ?
चरम गरिबीको चपेटामा परेका उनीहरू आफ्नो नालायकीपनका कारण मात्रै विभेदमा पारिएका होइनन् । उनीहरूलाई त राज्यले आफ्नो सामान्य दायित्व क्षेत्रमा पनि नपारेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । जबकि उनीहरूको उत्थानका लागि सरकारबाट विशेष कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार त उनीहरूको हितमा गठित समिति नै विघटन गर्न लागेको छ । के यो निर्णय बादी समुदायमाथि धोका र अपमान होइन ?
न्याय, समानता र आत्मसम्मानका लागि बादी समुदायले गरेको संघर्षको प्रतिफल गठन गरिएको समितिलाई खारेज गरेपछि उनीहरूका सरोकार कसरी सम्बोधन हुन्छन् ?
फेरि पनि यो समुदायलाई दलितभित्रकै संरचनामा राखेर यसका विशिष्ट र पृथक् सवाललाई गौण र अनदेखा गर्न खोजिँदै छ । दलित आयोगले नै यो समुदायको उत्थान र विकासमा काम गर्छ भन्ने तर्क अगाडि सारिँदै छ । जबकि आयोग र उत्थान विकास समिति बिल्कुलै फरक मान्यता र उद्देश्यका लागि काम गर्ने निकाय हुन् । बादी समुदायको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्दै राज्यका निकायमा उनीहरूको सहभागिता र मूलधारमा उनीहरूलाई समाहित गर्न बादी समुदाय उत्थान विकास समितिको आवश्यक देखिन्छ ।
कुनै वैकल्पिक कार्यक्रम वा संरचनाविना बादी समुदायले राज्यबाट पाउने लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि झनै प्रभावशाली विकास समितिको खाँचो खड्किएको छ । ०६१ मा तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित कार्यदलले तयार पारेको बादी समुदायको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन र सुझाब, ०६५ मा तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत गठित अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको बादी समुदायको अवस्थाका बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाब, ०६७ मा संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गत गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले बादी समुदायको विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने अन्य कुनै निकाय छैन । ती सुझाब कार्यान्वयनका लागि पनि बादी विकास समिति जरुरी छ । यसका साथै ०६५ पुस २३ गते नेपाल सरकारले बादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त समुदाय भनेर घोषणा गरी उनीहरूको सम्मानजनक पुनः स्थापना गर्ने भनी गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि समितिको निरन्तरता जरुरी छ ।
बादी उत्थान विकास समितिको खारेजीको प्रयत्न मूलतः केही प्रशासकको नियतिका कारण हुँदै छ । न्याय, समानता र आत्मसम्मानका लागि बादी समुदायले गरेको संघर्षको प्रतिफल गठन गरिएको समितिलाई खारेज गरेपछि उनीहरूका सरोकार कसरी सम्बोधन हुन्छ ?
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
