वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आउनुको कारण सरकारको यी गलत निती हो …….

कमल डिसी।

कानून आम जनताको हित र कल्याणका लागि निर्माण गरिन्छ । कानून निर्माणका सन्दर्भमा सबै नागरिकहरू सरोकारवाला हुन्छन् । जो कोही नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा वा आ–आफ्नो वर्गीय वा व्यवसायिक संघसंस्था मार्फत आफ्नो सुझाव, मन्तव्य र धारणा कानून तर्जुमाकार समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यसरी आउने प्रत्येक सुझाव, मन्तव्य र धारणालाई कानून तर्जुमाकारले गम्भीरताका साथ अध्ययन मनन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यसरी तर्जुमा गरिएका ऐन कानुन बढी प्रभावकारी हुन सक्छन । तर हाम्रो देश नेपालमा आफू र आफ्नो पक्षलाई आफ्नो सिमित स्वार्थको लागि पनि ऐन कानुनमा हेरफेर गरिन्छ ।

शक्ति र पहुँचको भरमा फेर बदल गरिन्छ । त्यसैको निरन्तरताको रुपमा केही महिना अगाडि भएको वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संसोधनलाई लिन सकिन्छ । देशमा नयाँ संविधान लागु पश्चात नयाँ कानुन बन्नु, नयाँ ऐन बन्नु, बनेका ऐन कानुनमा संसोधन हुनु स्वाभाविक नै हो तथापि वस्तुस्थितिसँग मेल नखाई, सरोकारवालासँग सरोकार नै नराखी बन्ने ऐन कानुन अन्तत असफल हुन्छन ।

थप गरिएका,ऐन २०६,३ दफा ११ पछि जुन दफा ११ क र ११ ख थप्दै “एक आपसमा गाभिन सक्ने,एकाघर संगोलका परिवारको शेयर रहेको एकभन्दा बढी सस्थालाई इजाजत नदिइने जुन प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ,

२०७५ साल फाल्गुन १९ गतेबाट लागु हुनेगरी शंसोधित भएको ऐन २०६४ को दफा ११ को उपदफा २ को १ बमोजिम जुन धरौटी बढाउने उल्लेख छ यसले बैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सहयोग पुर्याउने छैन ।

तर हालै थप गरिएका,ऐन २०६,३ दफा ११ पछि जुन दफा ११ क र ११ ख थप्दै “एक आपसमा गाभिन सक्ने,एकाघर संगोलका परिवारको शेयर रहेको एकभन्दा बढी सस्थालाई इजाजत नदिइने जुन प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ,

त्यस्तै दफा १३ को उप दफा घ,२ मा उल्लेख गरिएको लगातार बार्षिक १०० पनि कामदार पठाउन नसक्ने संस्थाको इजाजत नविकरण गरिने छैन यसले भने संख्याको आधारमा भन्दा गुनको आधारमा संस्थाको विकास हुने राज्यलाई अनुगमन र प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुने छ । यसको साथै साथै अन्य थुप्रै महत्वपूर्ण विषय जुन ऐनमै उल्लेख गर्नु नै पर्ने विषयहरु पनि छुटेका छन् ।

विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले निर्णय गरिएको फ्री भिजा फ्री टिकट भन्ने सन्दर्भ र हाल ऐनमा थप गरिएको धरौटी रकम बृद्धी, यी दुई विषय अत्यन्तै अब्यवहारिक र हचुवाको भरमा ल्याइएका कानून हुन ।

बिगत एक दुइ दशक, विशेषगरी मध्यपूर्वी देशहरु पुनर्निमाणको प्रकृयामा रहे । खास गरी खाडी मुलुकका साउदी, कतार र दुवई लगाएतका मुलुकले सन २००० देखी सन २०१६, ९कतार र अन्य देश बिचको आन्तरिक द्वन्द० सुरु हुनु अघी सबै तिब्र बिकास निर्माणको चरणमा रहे ।

उनीहरुले सोही समयमा तिब्र ढङ्गले नेपाली कामदारको माग गरे र लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु बिदेशिने अवस्था बन्यो । उक्त समयमा कामदारको सबै तिर अभाव पर्ने गरेको,सबै देशहरुको तिब्र माग हुँदा अधिकांश रोजगारदाता कम्पनीहरुले भिजा, टिकेट फ्री दिएर कामदार लैजाने गरिएको थिए । यद्यपी बैदेशिक रोजगारिमा जानेहरु भने लाखां रुपैयाँ तिर्न बाध्य नै थिए ।

लेखक

जब नेपाल सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकटको निर्नय गर्यो,समय निकै ढिलो भइसकेको थियो । हाम्रा धेरै भन्दा नेपाली मजदुर खपत हुने मुलुकहरु बिस्तारै कामदार कटौटी गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए ।

ठूला ठूला निर्माणका प्रोजेक्टहरु सम्पन्न उन्मुख थिए । सोही समयमा एकातिर नेपाल सरकारले फ्री भिजा फ्री टिकटको बखेडा झिक्यो, ठिक यसकै निहुँमा लामो अवधिसम्म कामदार पठाउन रोक्ने काम भयो ।

जस्को कारण समयमै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने रोजगारदाता कम्पनीहरुले नेपाली काम्दार कटौती गरी अन्य देशबाट सजिलै कामदार ल्याउन सुरु गरे । अर्कोतिर खाडी मुलुकमा आन्तरिक द्वन्द र नाकाबन्दी जस्ता विषयले प्रबेश गरे जस्को फलस्वरुप पनि बैदेशिक रोजागारीमा मन्दी भएको हो ।

वास्तविक कारण यो रहेपनि देश स्थायित्व तिर लम्केको कारण बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटेको भनेर गलत प्रचार गरी सरकारकै तहबाट आत्मरति लिने काम भयो ।

हामी नेपालीहरुको लागि बैदेशिक रोजगारिको गन्तब्य संसारका धेरै मुलुकहरु खुल्ला रहे पनि मुख्य गन्तब्य मुलुक बनेका खाडी देशहरु र मलेशिया नै हो । खाडी मुलुकहरुले आफ्नो पुनर्निर्माणको कामलाई धेरै हदसम्म सम्पन्न गरिसकेका छन । बहुसंख्यक हिस्साले काम पाउने निर्माण क्षेत्रमा र त्यो भित्र पनि सामान्य अदक्ष काम मै हामी नेपाली कामदार खपत हुने अवस्था थियो । अब यो भूमिका क्रमशः कम हुँदै गइरहेको र करिव करिव अन्तिम अवस्थामा रहेको छ ।

यस्तो परिप्रेक्षमा, यो आखिर अवस्थामा ल्याइएको फ्री भिजा फ्री टिकट र धरौटीमा “अग्रगामी छलाङ्ग” बृद्धिले यो कानुन सही तरिकाले लागु होला या कानुनलाई आफ्नै ढङ्गले ब्याख्या गरिएला त्यो भविश्यले बताउने छ ।

त्यस्तै अरब देशहरुमा चुलिँदै गएको आन्तरिक द्वन्दका कारण लगानीकर्ता लगानी गर्न शसंकित हुँदा थुप्रै ठुला आयोजनाहरु सुरु नै नभइ स्थगित भएको अवस्थामा छन् ।

दक्ष कामदारहरु खासगरी होटेल,मार्केट सरसफाइ,सुरक्षा,टेक्निसियन जस्ता क्षेत्रमा केही धेर–थोर कामदार माग भइरहेको तर सो अनुरुपको बिदेशी श्रम बजारमा प्रतिसप्रधा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा उक्त मागहरु पनि हाम्रो देशहरुबाट गुम्दै गइरहेका छन् ।

यस्तो परिप्रेक्षमा, यो आखिर अवस्थामा ल्याइएको फ्री भिजा फ्री टिकट र धरौटीमा “अग्रगामी छलाङ्ग” बृद्धिले यो कानुन सही तरिकाले लागु होला या कानुनलाई आफ्नै ढङ्गले ब्याख्या गरिएला त्यो भविश्यले बताउने छ ।

जुन समयमा धेरै भन्दा धेरै कामदारको खाँचो थियो त्यो अवस्थामा लागु गरिनु पर्ने नियम अवस्तुवादी ढङ्गले अहिले लागु गर्दा हित भन्दा अहित हुने निश्चित छ ।

बैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित,सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउन सुधार गर्नु पर्ने अन्य धेरै पाटा पक्ष छन, जस्लाई मुख्य मुद्दा बनाउनुको सट्टा सस्तो लोकप्रियता लागि अवैज्ञानिक ऐन कानुन बानाएका छौं अन्तत यसले गैरकानुनी ढङ्गले हुने गतिविधिलाई अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने छ ।
कानुन बन्दैमा परिवर्तनको असर देखिदैन ।

मुख्य कुरा त्यसलाई लागु गर्नु नै हो । करिब १ दशक देखि फ्री भिजा फ्री टिकटको अभ्यास गरिए पनि ब्यवहारमा यो लागु भएको छैन । कागजी रुपमा फ्री भए पनि आपसी समझदारीमा लाखांै रकम भुक्तानी गरिरहेका छन् । अन्तत कामदार नै यो कानुनबाट पिडीत भइरहेका छन् । हाम्रो कानुनले हामीलाई “सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यको सम्वैधानिक ज्ञारेन्टी” गरेको छ तर हजारांै लाखांै पैसा तिरेर विद्यार्थी भर्ना गर्नु परेको छ, हजारौ शुल्क तिरेर उपचार गर्नु परिरहेको छ ।

हामी बोल्नु फरक मत राख्नु “मौलिक आधिकार” मै उल्लेख गरेका छौं तर समान्य असुन्तुष्टी राख्नेलाई पनि बन्देज गर्ने, जेलनेल गर्ने गरिएको छ । ऐन कानुन बनाउने तर स्वयम बनाउने व्यक्तिले नै त्यसको पालना नगर्ने नगराउने परिपाटी छ ।

यी र यस्ता कृयाकलापले कानुनी राज्यप्रति भन्दा पनि बिगतमा धर्म र पापको डर देखाएर पालना गरिने थुप्रै परिपाटीहरु पो प्रभावकारी हुनेगरेका थिए । वास्तवमा कानुनी राज्य कानुनी संस्कारलाई स्थापित गर्न वस्तुवादी कानुनको निर्माण गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

दुबइमा ४० हजार तलब बराबरको सुरक्षा गार्डको जागिर खान ५० जनाको माग भइ आयो भने ५०० जना दक्ष अङ्रेजी फरररर बोल्ने युवाले बिच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ ।

यतिबेला देश भित्र मात्र होइन देश बाहिर पनि रोजगारीको लागि तिब्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ ।

जती आफ्नै देशमा प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ त्यसको दोब्बर आउँदा दिनमा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्सक्छ ।

त्यसैका उदारण हुन ५००० को संख्यामा कोरिया जानलाई १ लाख भन्दा बढी भाषा अध्यययन गरिसकेका, उच्च शिक्षा हासिल गरेका नेपाली युवाले प्रतिस्पर्धा गर्दछन । दुबइमा ४० हजार तलब बराबरको सुरक्षा गार्डको जागिर खान ५० जनाको माग भइ आयो भने ५०० जना दक्ष अङ्रेजी फरररर बोल्ने युवाले बिच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ ।

कतारमा ३०००० तलव भएको होटेल वेटर गर्न ३० जनाको माग भएको छ भने लाखौं खर्च गरेर होटेल मेनेजमेन्ट हासिल गरेका सयौं युवाहरुको ताँती लाग्छ । यी त केवल उदाहरण मात्र हुन ।

१०० जनाको अदक्ष लेबर जस्को वास्तविक तलब नेपालको २५,००० हुन्छ उक्त रोजगारिको लागि सयौंको संख्यामा मेनपावरका दराजभरी राहादानी जम्मा हुने अवस्था बिद्यमान छ । के यस्को समाधान फ्री भिजा फ्री टिकट अनि धरौटी बृद्धी हुन सक्छ रु वास्तवमा सबै सरोकारवालाले अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

बैदेशिक रोजागारीमा जानेलाई कसरी राम्रो काम दिलाउने रु राम्रो काम दिलाउनको लागि कसरी राम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्नेर छनौट गर्ने रु कसरी सिपमुलक र भविश्यमा स्वदेशमा उस्को ब्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रयोगमा आउने सिप सिक्न सक्ने क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउने । अन्य देशको जनक्ति भन्दा हाम्रो मुलुकबाट गएको जनशक्तिले कसरी राम्रो र काम कर्तब्य निर्वाह गर्न सक्छ्न । जस्को कारण अन्य मुलुकबाट आपूर्ती गरिने कामदार पनि हाम्रै मुलुकबाट आपूर्ती होश ।

हामीले यी र यस्ता विषयमा ध्यान दियौं भने मात्र भनेको जस्तो काम,तलब,सेवा सुविधा र सरकार भने जस्तै “फ्री भिजा फ्री टिकट” पाउन सक्छौ । नत्र काम बिनाको दाम खोज्ने जनशक्ति निर्माण गरेर कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनी आफै शुल्क तिरेर हाम्रो जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने छैन । यदि हाम्रो रोजगारीमा जान चाहाने शक्तिलाई समय अनुरुप त्यसको स्तर बिकास गर्न सकेनौं भने फ्री भिजा फ्री टिकट त के झन हाल बंगलादेश,भारत, पाकिस्तान,फिलिपिन्सले जस्तो एउटै कामदारको भिजाको लागि ६ लाख सम्म शुल्क तिरेर गरीद गर्नु पर्ने अवस्था हुनसक्छ । जसको हाम्रै देशमा पनि आजाद भिसाको नाममा सुरुवात भैसकेको छ ।

यसर्थ समय परिस्थिति अनुरुप नबन्ने नियम कानुनले सम्वन्धित सरोकारवालालाई निकै जटिलता थोपारिदिन्छन र यस्को मुख्य असर अन्तोतगत्वा आम बेरोजगार नेपाली र सिङ्गो राज्यलाई नै पर्ने छ ।

आज कानुन शंसोधन भएको पनि करिब ३ महिना बितिसकेको छ । करिब ३ महिना बित्दासम्म सम्वन्धित निकायबाट सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयनको लागि कहीँ कतै परिपत्र गरिएको छैन । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने स्वयम कानुन बनाउने पक्ष नै यो परिपालन हुने कुरामा विस्वस्त छैन । जस्को कारण उदाशिन देखिएको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे राज्यस्तरबाटै दबाब दिनु सरकारको मुख्य दायित्व छ

खाडी सँगसँगै नेपाली युवाहरुको अर्को मुख्य गब्तब्य मुलुक मलेशियाको रोजागारी करिब १ बर्ष देखी ठप्प छ ।

मलेशियाको मुख्य समस्या भनेको त्यहाँस्थित स्थानीय गुन्डाबाट हुने लुटपाट,हत्या र असुरक्षाको अवस्था हो ।

त्यसबाट आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेबारे राज्यस्तरबाटै दबाब दिनु सरकारको मुख्य दायित्व छ ।

समय अनुरुप तलब बृद्धिबारे चासो राख्नु मुनासिब छ तर त्यस दिशामा कुनै ध्यान नदिइ मेनपावर संस्थाको आडमा मानवा तस्करी गर्ने केही त्यस्ता बैदेशिक रोजगार ब्यवसाय भित्रका सिन्डिकेटधारी जस्को पहुँच हाम्रो राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छ त्यस्ता ब्यक्ति र गिरोहको पछी लागेर उनै गिरोहले सृजना गरेको सिन्डिकेटलाई अर्को गिरोहसम्म पुर्याउन केबल ब्यक्ति र संस्थाको नाम मात्र परिवर्तन गर्न यो प्रकृयालाई अबरोध तुल्याइएको छ ।

यसक्रममा भिजा प्राप्त हजारौं नेपाली युवालाई बिचल्ली पारियो । सयौं रोजगारदाता कम्पनीलाई रुष्ट तुल्याउने काम भयो अन्ततः कुनै पनि सुधारबिनै पुन प्रकृया सञ्चालको तरखरमा सरकार पुगेको छ ।

स्वदेशमै रोजगारीको आधार खडा नगर्दै, स्वदेशमा हुने रोजागारीलाई ब्यवस्थित गर्न सकेको छैन । रोजगार दाताले मजदुरलाई ठगिरहेका छन् । करारपत्र र नियुक्ती पत्र, स्वास्थ्य बिमा ,सेप्टी सुरक्षाको कुनै बन्दोबस्ती बिना हजारांै कामदारले आफ्नै आँखा आगाडी आफनै देशमा असुरिक्षित ढंगले काम गर्दा हाम्रो कानुनले केही गर्न सक्दैन ।

तर, बैदेशिक रोजगारिमा जानेलाई कति त पुरा गर्न नसक्ने माग राखेर उक्त रोजगारीमा जानलाई बन्देज गर्दछ । बैदेशिक रोजगारिबाटपनि बञ्चित गर्ने खालको जुन नीति छ यो निकै गलत छ । हालको नेपालको कुल आर्थिकको करिव आधा भन्दाबढी हिस्साले ओगटेको तथ्यांक हामी सामु छ ।

रेमिट्यान्स अनि करिब नेपालको ६५।५ भन्दा बढीको घरधुरी त्यो क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष लाभावान्वित भइरहेको बैदेशिक रोजगारर उक्त रोजगार दिलाउन सलग्न सस्था “मेनपाव”र बारे प्रस्ट धारणा सहित ऐन कानुन बन्न नसक्नु निकै दुःखको कुरा हो ।

बिगतमा देश भित्रका थुप्रै हिंसात्मक आन्दोलनले देशलाई परिवर्तन गर्न,राजनैतिक चेतनाको विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए तर पनि ती आन्दोलनलाई तत्कालिन समयमा निकै गलत तरवरले प्रचार प्रसार गरेर बदानाम गरिएको थियो ।

त्यसैगरी हाल यो बैदेशिक रोजगारलाइ पनि यसका थुप्रै सकारात्मक पक्ष हुदाँहुँदै यसका केही नकारात्मक पाटोका कारण यसलाई पुरै बदनियत ढंगले बुझ्ने संस्कृति आमरुपमा रहेको छ । सरकारले अपनाएको छ यस्ता अब्यवहारिक नीति तर्जुमाले भविश्यमा झन बिकराल अवस्थाको सृजना गर्ने छ । र यस्को असर राज्यको सिङ्गो अर्थब्यवस्थामै पर्नेछ । यसबारे सबैले इमान्दारी पूर्वक सोचौं ।

लेखक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी हुन् ।

थाहा अनलाइन

यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।