२५ वैशाख, काठमाडौं । भारतीय दूतावासलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मका साना परियोजनामा सिधै लगानी गर्न दिने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारकै पालामा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २०७४ मंसिर १४ गतेको मन्त्रिरिषद बैठकले यो निर्णय गरेको बताएका हुन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुटुक्क साना अनुदान सम्झौता अघि बढाउने निर्णय गरेको भनी प्रचारमा आएपछि मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
आफूहरु आउनुअघि नै भएका निर्णय नियतवश अहिले गरिएको भनेर प्रचार भइरहेको ज्ञवालीले बताएका छन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘भारतीय दूतावासबाट बिगतमा हुने गरेको अनुदानका साना परियोजना स्वीकार गर्ने निर्णय मंसिर १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको रहेछ । जबकी त्यो बेला ओली झापामा चुनाव प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने म गुल्मीमा चुनावी प्रचारमा थिएँ ।’
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि देउवा सरकारकै पालामा परिपत्र आएको जानकारी दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यस्ता सहयोगबारे सरकार छलफलकै क्रममा छ । मुलुक संघीय अभ्यासमा गइसकेको अवस्थामा कुनकुन सेक्टरमा कस्ता सहयोग लिन सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको उनले बताए ।
भारतले ‘स्मल ग्राण्ड एग्रिमेन्ट’ अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी लगायतका भवनहरु निर्माण गरिरहेको छ ।
त्यस्ता परियोजनामा भारतीय दूतावासले सिधै लगानी गरेर समुदायलाई हस्तान्तरण गर्छ । पछिल्लो समय यसरी सिधै गाउँ गाउँमा भारतीय दूतावासलाई लगानी गर्न दिन नहुने आवाज उठिरहेको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
