सैघाली खबर/काठमाण्डौँ, ११ जेठ।
संसदीय राजनीतिको भाषामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले मधुमास पूरा गरेको छ । सरकार गठन भएको शुरुआती एक सय दिनलाई हनिमुन अवधि अर्थात मधुमास भन्ने गरिन्छ । संसदीय परम्परामा सय दिनसम्म विपक्षीले पनि सरकारको आलोचना गर्दैन । तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा वाम गठबन्धनका नेता ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । यसबीचमा उनी एमालेबाट शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका छन् ।
गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीसँग अब आफ्नै दलको एकल बहुमत छ । ओलीको एक सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी यो पनि हो कि, उनी यसबीचमा करीव दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । नेपालको इतिहासमै २०१५ सालमा तत्कालिन कांग्रेसको दुई तिहाई बहुमतको सरकार बाहेक यति ठूलो जनसमर्थन प्राप्त सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीले प्राप्त गरेका छन् । ओलीसँग संसदमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अरु सबै दलको समर्थन पनि यथावत छ ।
ओली सरकारले एक सय दिन पूरा गरेसँगै उपलव्धीहरुको खोजी पनि हुन थालेको छ । हुन त कुनै पनि सरकारको पहिलो सय दिन उपलव्धीका हिसाबले भन्दा पनि कामको शुरुआतका हिसाबले मुल्यांकन हुन्छ । त्यसमाथि यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै ल्याएको छ भने बजेट यसै साता पेश हुँदैछ । सरकारको सय दिनले केही राम्रा संकेतहरु गरेको छ । यातायात र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका ठूला सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारको कारवाही लगभग सफलताको नजिक पुगेको छ । तर, त्यसपछिका विकल्प र जनतालाई सहजकिरणका लागि भने सरकारले अर्को विकल्प दिन सकेको छैन ।
ठूलाठूला परियोजना र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठेक्का ओगटेर काम गर्ने प्रवृतिविरुद्ध सरकारले थालेको कठोर कदम पनि राम्रो संकेत हो । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी प्रसंशोधन गरेर अघि बढे सरकार बलियो र सफल हुनेछ । ओली सरकारले सरकारी खर्चमा अनावश्यक रुपमा हुने विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाएर राज्यकोषको करोडौं जोगाउन शुरुमै पहल लिएको छ । बिभिन्न आईएनजीओ र अन्य स्वार्थ समूहको प्रायोजनमा उच्च सरकारी अधिकारीहरु विदेश भ्रमणमा जाने र सरकारबाट भ्रमण स्वीकृत गराएर डलरमा भत्ता लिने प्रवृतिमाथि सरकारले अंकशु लगाएको छ । देशको प्रतिनिधित्व गरेर जानैपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अन्यलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउनु सरकारको राम्रो संकेत हो ।
यसलाई निरन्तरता दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौति ओली सरकारमाथि छ । विदेश भ्रमण बाहेक कर्मचारीहरुले स्वदेशभित्रै पनि भ्रमण वा अन्य बिभिन्न बहानामा अतिरिक्त भत्ता लिने प्रवृतिमाथि पनि सरकारले अंकुश लगाएको छ । कुनै मन्त्रालयको सहसचिव सोही मन्त्रालय अन्तर्गत वा अन्य सरकारी निकायका बैठकमा बस्दा पनि बैठकभत्ता लिने र घरायसी काममा बाहिर जाँदा पनि अनुगमनको नाममा भत्ता लिने प्रवृति छ । सरकारले कर्मचारीको यो प्रवृतिमाथि अंकुश लगाउँदा सरकारी रकम बचत हुने देखिएको छ । खर्च कटौतिमा सरकार जसरी कठोर बनेको छ, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी बैठक गरेकोमा प्रश्न पनि उठेका छन् । प्रधानमन्त्री निवासमा हुने भोजभतेरको खर्च राज्यकोषबाट भइरहेको छ वा पार्टीले गरेको छ भन्ने जवाफ ओलीको सचिवालयबाट आइसकेको छैन ।
सुन तस्करी जस्ता संगठित अपराधविरुद्ध सरकारको कारवाहीलाईं जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् । अहिलेसम्म अनुसन्धान सही दिशामा गए पनि सरकार कतिसम्म टिक्छ भन्ने प्रश्न छ । शुरुआती सय दिनमा प्रश्न उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिएको छैन । सरकार गठन लगत्तै मन्त्रीहरुले आआफ्ना कार्ययोजना अघि सारेर आक्रामक ढंगले अघि बढ्ने संकेत दिए । कतिपय मन्त्रीका काम भन्दा हल्ला बढी देखिएका छन् । यद्यपि लोकप्रियताका लागि काम गर्ने होइन, काम गरेर लोकप्रिय हुन ओलीले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । शुरुआती सय दिनमा सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति देखाउन खोजिएको छ ।
नीतिगत तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका देखिने खालका चलखेल भएका छैनन् । यद्यपि सिंहदरबारमा बिचौलियाको प्रभाव रोक्न भने यो सरकारले सय दिनमा सकेको छैन, बरु बिचौलियाको रवाफ बढेको छ । सरकारले शुरुका सय दिनमा जनतालाई निराश बनाएको छैन, तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कुरा पत्याउन भने आम मान्छेले सकेका छैनन् । अब सपना बाँड्ने भन्दा पनि आफूले जगाइदिएका सपना व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्नेतर्फ सरकारको पाइला चल्नुपर्ने देखिन्छ ।।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । 'थाहा अनलाइन' २०७३ साल देखि सञ्चालनमा छ ।
